सत्तारूढ दलबीच विमति भएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पुनः रोकिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको व्यवस्थामा स्पष्टता खोजेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीले पूर्णता नपाएको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको संशोधनको विषय स्वीकार वा अस्वीकारसम्बन्धी विचार गरियोस् प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । तल्लो सदनमा उत्पत्ति विधेयक भएकाले संशोधन स्वीकार भएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने थियो ।
चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनको गणपूरक सङ्ख्या र सिफारिससम्बन्धी व्यवस्थामा कानुनी शून्यता छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका उक्त व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित नभएकाले शून्यको अवस्थामा छन् । तर प्रतिस्थापन विधेयक पनि अढाई वर्षदेखि विधायिकी प्रक्रियामा नै रोकिएको छ ।
हिजो मङ्गलबार विधेयकको विचार गरियोस् प्रस्तावको छलफल सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष कारण देखाउँदै थप प्रक्रिया स्थगित गरेका थिए संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले दलहरूले विधेयकका अन्तर्वस्तुमा थप स्पष्ट हुन चाहेको सन्देश दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताए ।
२०७९ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता विधेयक राजनीतिक असहमतिकै कारण लामो समय रोकिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले २०८१ चैत १८ गते विधेयक पारित गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रिय सभाले २०८२ जेठ ३० गते विधेयक पारित गरेको थियो । दुवै सदनका समितिले विधेयकको प्रतिवेदन भने सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका थिए ।
मुख्य विवादको विषय विधेयकको निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो । प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक परिषद्का अधयक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने अध्यक्ष र एक सदस्यबाट पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले उक्त विषयमा थप स्पष्टता खोजेपछि सत्तारूढ दलहरूको परामर्शमा विधेयकको प्रक्रिया सभामुखले रोक्नुभएको हो ।
सरकारले भने परिषद् ऐनमा रहेको अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने तथा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । सोही आधारमा दुई पटकसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा पहिलो पटक २०७७ मङ्सिर ३० गते अध्यादेश जारी भएको थियो । यस्तै अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि २०७८ वैशाख २१ मा पुनः दोस्रो पटक अध्यादेश जारी भएको थियो । अध्यादेश जारीको लामो समयपछि २०७९ असार २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले परिषद्का साबिकका व्यवस्था जगाउने गरी राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
विवादमा परेको अध्यादेशकै मर्म अनुसार विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भएपछि अघि बढाइएको थिएन । उक्त विधेयक निष्क्रिय भएपछि २०७९ फागुन १२ गते हाल विचाराधीन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो ।